महाराष्ट्रातील सर्व वीज कर्मचाऱ्यांना मेस्मा कायदा लागू प्रस्तावित संप करण्यास सरकारची मनाई.

संतोष औताडे / मुख्य संपादक. दि. 27 मार्च 2022
महाराष्ट्रातील सर्व वीज कर्मचाऱ्यांना मेस्मा कायदा लागू प्रस्तावित संप करण्यास सरकारची मनाई.
सविस्तर माहिती- राज्यातील शासकीय वीज कंपन्यांमध्ये कार्यरत अभियंते, तंत्रज्ञ, कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचारी व कामगार यांनी आज (दि.२७) रविवारी रात्री १२ पासून दोन दिवसीय (२८ आणि २९ मार्च) संपावर जाण्याचा इशारा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने वीज कंपन्यांच्या अधिकारी-कर्मचारी या सर्वांना महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अर्थात मेस्मा कायदा लागू केला असून हा प्रस्तावित संप करण्यास मनाई केली आहे.
महानिर्मिती, महावितरण आणि महापारेषण या शासनाच्या वीज कंपन्यांच्या अधिकारी-कर्मचारी यांच्या सेवा या अत्यावश्यक सेवा आहेत. या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम अर्थात मेस्मा लागू करून त्यांना संपावर जाण्यास प्रतिबंध करण्यात येत असल्याचे राज्य शासनाने आज राजपत्रात प्रसिद्ध आदेशात म्हटले आहे.
राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी यापूर्वीच राज्यातील वीज कंपन्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण होणार नाही, अशी ठाम भूमिका वेळोवेळी घेतली आहे. संपात सहभागी होणा-या कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करण्याची भूमिका घेणार आहे.