संतोष औताडे / मुख्य संपादक दि.11/03/2022
राष्ट्रीय लोक अदालतीचे शनिवार दिनांक १२ मार्च 2022रो जी आयोजन. सविस्तर माहिती- राष्ट्रीय लोक अदालत चे 12 मार्च रोजी आयोजन करण्यात आले आहे. सामंजस्य आणि तडजोडीने सर्व प्रश्र्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केला आहे. लोकन्यायालयाच्या मार्गाने जाऊन प्रलंबित तसेच दाखलपूर्व वाद प्रकरणे सामंजस्याने मिटविण्याकरिता महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालय व त्यांची सर्व खंडपीठे , सर्व जिल्हा व तालुका न्यायालये व न्यायाधिकरणे येथे राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण , नवी दिल्ली यांच्या आदेशान्वये ‘ राष्ट्रीय लोक अदालतीचे ‘ आयोजन नियमितपणे करण्यात येते , त्यानुसार येत्या राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन दिनांक १२ मार्च , २०२२ रोजी केले आहे . राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात येणारी प्रकरणे लोक अदालतीचे फायदे वाद प्रकरणाचा झटपट निकाल लागतो . तोंडी पुरावा उलटतपासणी- दीर्घ युक्तिवाद या बाबी टाळल्या जातात . लोकन्यायालयाच्या निवाड्याविरुद्ध अपील नाही . एकाच निर्णयात न्यायालयीन प्रक्रियेतून कायमची सुटका होते … • लोकन्यायालयात होणारा निवाडा हा आपसात समजूतीने होत असल्याने सर्व पक्षाचा विजय होतो . लोकन्यायालयाचा निवाडा दोन्ही पक्षांना समाधान देतो . लोक अदालत मुळे एकमेकातील द्वेष वाढत नाही व कटूताही निर्माण होत नाही .लोकअदालतीत प्रथमच ‘र्इ चलन’संदर्भातील दावे निकाली काढण्यात येत आहेत. त्यासाठी चलनधारक वाहनचालकांना ‘सामा’ ही खासगी कंपनी नोटीस पाठविणार आहे. कंपनीचे प्रतिनिधी संबंधित वाहनचालकांचे समुपदेशन करतील. त्यानंतर त्यांना पाठवलेल्या लिंकवर ते दंडाची रक्कम भरू शकतात. न्यायालयाच्या हुकूमा प्रमाणेच लोकन्यायालयात होणाऱ्या निवाड्याची अंमलबजावणी न्यायालयामार्फत करता येते . लोकन्यायालयात निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फीची रक्कम परत मिळते . सर्व प्रकारची दिवाणी प्रकरणे चेक बाऊन्स प्रकरणे, बँक वसुल प्रकरणे ,अपघात न्यायाधिकरणाबाबतची प्रकरणे , कामगार वाद प्रकरणे , वीज पाणी व कर यांच्या देयकाबाबतची प्रकरणे , वैवाहिक वादाबाबतची प्रकरणे , नोकरीबाबतची प्रकरणे ज्यात पगार , इतर भत्ते व निवृत्तीबाबतचे फायदे , महसूलबाबतची प्रकरणे , उच्च न्यायालयात आयोजित केल्या जाणाऱ्या लोक अदालतीची माहिती मिळेल.महानगर पालिका व ग्रामपंचायतीची करवसुली प्रकरणेसुध्दा लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात आलेली आहे. ज्या नागरिकांना आपली प्रकरणे सदर लोक अदालतीमध्ये ठेवायचे असतील त्यांनी संबंधित न्यायालयात किंवा न्यायालयातील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण कार्यालय किंवा तालुका विधी सेवा प्राधिकरण समिती येथे संपर्क साधावा. पक्षकारांनी आपली प्रकरणे समझोत्याकरिता ठेवून ती सामंजस्याने सोडवण्याचे आवाहन प्रसिध्दीपत्राद्वारे केले आहे.
